मल्‍टी टास्‍क वर्कर्स की भर्ती का रास्‍ता साफ, 200 नौकरियों को मंजूरी, पढ़ें पांच बड़े फैसले

 हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार सुबह 11 बजे शुरू हुई। मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया गया है कि मल्टी टास्क वर्कर्स के 8000 पद मेरिट के आधार पर भरे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मल्‍टी टास्‍क वर्कर्स के आठ हजार पदों पर भर्ती प्रस्‍तावित है। शिक्षा विभाग में मल्टी टार्स्‍क वर्कर्स के आठ हजार पद एसडीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में और भी कई अहम निर्णय लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1300 नए भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा बाढ़ और बारिश की वजह से जो मकान बह जाते थे और जिन को नुकसान पहुंचता था 1.30 लाख रुपये मिलेंगे। ऐसी उम्मीद थी कि आज आबकारी नीति को सरकार मंजूरी देगी। लेकिन आबकारी नीति अगली मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगी। सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 200 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है। जिसके तहत बीडीओ के पांच पद पदोन्नति आधार पर भरे जाएंगे। एक संशोधन विधेयक विधानसभा के सत्र में आएगा। शहरी निकाय अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। इसके तहत शिमला नगर निगम में वार्ड की संख्या 41 किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। शिमला नगर निगम में पहले 34 वार्ड थे और अब यह संख्‍या 41 कर दी गई है।

 

हिमाचल मंत्रिमंडल ने पांच बड़े निर्णय…

    आठ हजार मल्‍टी टास्क वर्कर्स की भर्ती एसडीमएम की कमेटी की ओर से की जाएगी।
    लंबे समय के इंतजार के बाद मेधावी विद्यार्थियों को लैपटाप प्रदान किए जाएंगे।
    विभिन्‍न विभागों में 200 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है।
    शिमला नगर निगम के वार्डों की संख्‍या बढ़ाने को मंजूरी दी गई है, अब 41 वार्ड होंगे।
    प्रदेश में 1300 नए भवन बनाए जाएंगे व प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर अब पीडि़त परिवार को 1.30 लाख रुपये दिए जाएंगे।

शिक्षा विभाग में मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की मंजूरी प्रदान की गई है। कंडाघाट, सोलन व पांवटा के लिए रिवाइज्ड प्लान बनाया गया है। एजेंडा में 40 आइटम शामिल थीं। पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में 22 एजेंडा आइटम्स पर चर्चा नहीं हो पाई थी। जिन्हें आज की मंत्रिमंडल बैठक में दोबारा शामिल किया गया। पहले यह बैठक शनिवार को होनी प्रस्‍तावित थी, लेकिन विधानसभा में बजट पर चर्चा को लेकर यह बैठक सोमवार के लिए टाल दी गई थी। चुनावी वर्ष में सरकार हर वर्ग को राहत देने का प्रयास कर रही है।