शिक्षा विभाग में 18 फरवरी से 20 मार्च तक कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं

 शिक्षा विभाग में 18 फरवरी से 20 मार्च तक कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं
 बजट सत्र के चलते प्रारंभिक शिक्षा विभाग के आदेश
 18 फरवरी से 20 मार्च तक छुट्टियों पर रहेगी रोक
 रविवार और अन्य छुट्टियों पर भी बुलाए जा सकते हैं ऑफिस  
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में अब कर्मचारी विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने तक छुट्टिया नहीं ले सकते है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की छुट्टियों को 20 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग में 20 मार्च तक अधिकारी और कर्मचारी छुट्टियों पर नहीं जा सकेंगे। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग व एसएसए में भी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगाई गई थी। फिलहाल प्रारंभक शिक्षा विभाग की ओर से 18 फरवरी से 20 मार्च तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। यह रोक विधानसभा के बजट सत्र के चलते लगाई गई है। उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

निर्देशों में यह कहा गया है कि विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब जल्द तैयार किए जाएं। अधिकारियों, कर्मचारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि बजट सत्र के दौरान सभी विभाग से जुड़े सभी तरह के प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए, यही वजह है कि विभाग ने सभी प्रस्तावित छुट्टियों और टूअर पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुबह जल्दी अधिकारियों को अपने दफ्तर में रहना होगा। इसके अलावा अधिकारियों ओर कर्मचारियों को रविवार और अन्य छुट्टियों पर भी ऑफिस बुलाया जा सकता है।

 शिक्षा विभाग की हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी का प्रतिदिन सुबह आठ बजे ऑफिस में आना अनिवार्य किया गया है। विभाग की ओर से अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, कालेज, स्कूल, उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक कालेज, उच्च शिक्षा के सभी उपनिदेशक, सरकारी कालेजों के प्रिंसीपल, संयुक्त निदेशक फायनांस एंड अकाउंट, सह निदेशक, कमांडर एनसीसी और चीफ लाइब्रेरियन, प्रारंभिक शिक्षा के सभी उपनिदेशक और प्रिंसीपल डायट की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि इन अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों की छुट्टियों को 20 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। विभाग ने सभी अधिकारियों को रात आठ बजे तक कार्यालयों में रहने के आदेश भी जारी किए हैं। ये सभी कर्मचारी और अधिकारी बजट सत्र में लगे शिक्षा विभाग से जुड़े सवालों के जवाब तैयार करेंगे।

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