राजस्व विभाग को 17.68 लाख, तो कृषि विभाग को हुआ 40 लाख रुपये का नुकसान जोगिन्दर नगर उपमंडल में विभिन्न विभागों के तहत अब तक आंका जा चुका है लगभग 23 करोड़ का नुकसान

 

जोगिन्दर नगर, 15 जुलाई-भारी बरसात के चलते जोगिन्दर नगर उपमंडल में विभिन्न विभागों के माध्यम से अब तक लगभग 23 करोड़ रुपये के नुकसान को आंका जा चुका है। बरसात के कारण लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति, बिजली बोर्ड, कृषि, बागवानी, राजस्व के साथ-साथ नगर परिषद जोगिन्दर नगर के माध्यम से नुकसान का यह आकलन किया गया है।
इस बात की पुष्टि करते हुए एसडीएम जोगिन्दर नगर कृष्ण कुमार शर्मा का कहना है कि बरसात के कारण हुए नुकसान संबंधी रिपोर्ट विभिन्न विभागों से प्राप्त हुई है। जिसके तहत जोगिन्दर नगर उपमंडल में अब तक लगभग 23 करोड़ रूपये के नुकसान का आकलन किया जा चुका है।  
संबंधित विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लगभग 12.33 करोड़ रूपये का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है जबकि जलशक्ति विभाग को 8.68 करोड़ रूपये का नुकसान आंका गया है। इसी तरह बागवानी विभाग को 28.65 लाख, बिजली बोर्ड को 15.10 लाख, राजस्व विभाग को 17.68 लाख, कृषि विभाग को 40 लाख तथा नगर परिषद जोगिन्दर नगर को लगभग 40.54 लाख रूपये के नुकसान का आकलन हुआ है।
उन्होने बताया कि भारी बरसात के कारण लोक निर्माण विभाग की कुल 17 सडक़ें बंद हुई थीं जिनमें से 15 को बहाल कर दिया गया है। साथ ही वर्षा के कारण सडक़ अवरूद्ध होने पर विभाग द्वारा तुरन्त कार्रवाई करते हुए सडक़ों को बहाल किया जा रहा है। इसी तरह जलशक्ति विभाग के माध्यम से भी प्रभावित अधिकतर पेयजल परियोजनाओं को बहाल कर दिया गया है तथा शेष परियोजनाओं की बहाली में भी संबंधित विभाग कार्रवाई कर रहा है।
उन्होने बताया कि इस दौरान राजस्व विभाग के माध्यम से 17.68 लाख रूपये के नुकसान का आकलन किया गया है। जिनमें तहसील लडभड़ोल के तहत 15.10 लाख रूपये, जोगिन्दर नगर तहसील के अंतर्गत 1.78 लाख तथा मकरीड़ी उपतहसील के तहत 80 हजार रूपये के नुकसान का आकलन हुआ है। उन्होने बताया कि बागवानी विभाग के माध्यम से कुल 8414 फलदार पौधों में से 6260 को नुकसान हुआ है। इसी तरह नगर परिषद जोगिन्दर नगर के माध्यम से 23 सौ मीटर आंतरिक सडक़ों, 5 बिजली पोल, 5 बिजली तारों तथा 15 स्ट्रीट लाइट्स का नुकसान आंका गया है।
एसडीएम ने बताया कि विभिन्न विभागों से प्राप्त हो रही नुकसान संबंधी जानकारी का विस्तृत ब्यौरा उच्चाधिकारियों के माध्यम से सरकार को भेजा जा रहा है ताकि प्रभावितों को नियमानुसार राहत उपलब्ध करवाई जा सके।