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लडभड़ोल के प्राचीन दलेड मंदिर में विहिप की बैठक, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार

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लडभड़ोल के प्राचीन दलेड मंदिर में विहिप की बैठक, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार विश्व हिन्दू परिषद जिला जोगिंद्रनगर के द्वारा रविवार को लडभड़ोल क्षेत्र के प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दलेड में भड़ोल प्रखंड की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता विहिप जोगिंद्रनगर के जिलाध्यक्ष करण कटोच ने की। बैठक की शुरुआत में मंदिर के महंत लाल गिरी महाराज का विशेष आशीर्वाद व मार्गदर्शन उपस्थित सदस्यों को प्राप्त हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष करण कटोच ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19 मार्च से वर्ष प्रतिपदा तक सभी प्रखंडों में 'राम महोत्सव' के कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मातृ शक्ति और दुर्गा वाहिनी द्वारा सीता नवमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं, 2 अप्रैल को बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान जयंती मनाएंगे। इसके साथ ही 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 'धर्म रक्षा' कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विहिप ने समस्त हिन्दू समाज से इन धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। बैठक के दौरान...

जोगिन्दर नगर विस क्षेत्र में 6876 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नये मामले स्वीकृत जय राम ठाकुर सरकार ने 60 वर्ष की आयु में बिना आय सीमा के दिया सामाजिक सुरक्षा पेंशन का कवच

 

जोगिन्दर नगर, 13 जुलाई: हिमाचल प्रदेश में जय राम ठाकुर सरकार ने बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिये जहां 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रत्येक पात्र नागरिक को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा दी है तो वहीं दिव्यांगजनों, विधवाओं, परित्यक्ता व एकल नारी इत्यादि की पेंशन में वृद्धि भी की है। सरकार के इस अहम निर्णय से न केवल प्रदेश के लाखों लोगों को सामाजिक सुरक्षा का कवच मिल रहा है बल्कि बुढ़ापे में इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये आर्थिक तौर पर दूसरों का मोहताज न बना रहे इससे भी मुक्ति दी है। सरकार के इस अहम कदम से अकेले जोगिन्दर नगर विधानसभा क्षेत्र में ही जनवरी 2018 से लेकर जून, 2022 तक कुल 6876 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नये मामले स्वीकृत हुए हैं।
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हमारे बुजुर्ग बुढ़ापे में पूरे मान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन सुनिश्चित कर सकें इस दृष्टि से जहां बिना आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर पहले 70 वर्ष और अब 60 वर्ष कर दिया है। सरकार के इस अहम निर्णय से प्रदेश भर में लाखों लोगों को सामाजिक सुरक्षा का कवच सुनिश्चित हुआ है।
यही नहीं प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जहां 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 1300 रुपये से 15 सौ और अब एक अप्रैल, 2022 से बढ़ाकर 1700 रुपये प्रतिमाह की है तो वहीं 65 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं के साथ-साथ विधवाओं को एक हजार के बजाय 1150 रुपये तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को 850 के बजाय एक हजार रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक दिव्यांगता वालों को 1150 रुपये जबकि 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वालों को 1700 रुपये प्रतिमाह राहत भत्ता दिया जा रहा है। साथ ही कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता व ट्रांसजेंडरों की पेंशन भी बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह की है।  
जोगिन्दर नगर विधानसभा क्षेत्र में 12990 को मिल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन
जोगिन्दर नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 12 हजार 990 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है जिसमें वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत हुए 6876 मामले भी शामिल हैं। इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 976 दिव्यांगजन, 386 राष्ट्रीय विधवा पेंशन, तीन कुष्ठरोगी, 1373 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, 8014 वृद्धावस्था पेंशन, 16 राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन तथा 2222 विधवा, परित्यक्ता व एकल महिलाएं शामिल हैं।
क्या कहते हैं विधायक:
जोगिन्दर नगर के विधायक प्रकाश राणा का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। गत साढ़े चार वर्षों में अकेले जोगिन्दर नगर विधानसभा क्षेत्र में ही 6876 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ा जाना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपये से लेकर 400 रुपये मासिक दर से वृद्धि भी की है। पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिये अब पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में जमा की जाती है। इसके अलावा सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू होने तक वे स्वयं प्रेम मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से क्षेत्र की विधवा महिलाओं को पेंशन सुविधा प्रदान कर रहे हैं ताकि मुसीबत की घड़ी में उन्हे बच्चों के लालन पालन में आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

 

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