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लोक निर्माण विभाग लडभड़ोल के सहायक अभियंता पवन गुलेरिया का कहना है कि लडभड़ोल- सांड़ा पतन सड़क मार्ग में गड्डों को मिट्टी से भरने के लिए लेबर को भेज दिया गया है तथा इस सड़क की टायरिंग के लिए अभी बजट का प्रावधान नहीं है जैसे बजट का प्रावधान होगा व सैंक्शन आएगी टायरिंग करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

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लडभड़ोल ( मिन्टु शर्मा)लडभड़ोल-सांडा पतन सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क का पता नहीं चलता है की हम सड़क में चले हैं या किसी खड्ड में चले है । हाल ही में भारी बारिश के कारण कुछ हिस्सों में सड़क धंसने और उफान पर आने से भी आवाजाही बाधित हुई थी। वर्तमान में, सड़क की मरम्मत और टायरिंग के काम न होने से लोग सड़क के किनारे खड़े होकर अपनी परेशानी व्यक्त कर रहे हैं, जैसा कि state HP TV ने बताया है।  सड़क की हालत: state hp tv के अनुसार, लडभड़ोल-उटपुर-सांडापतन मार्ग की बहुत खस्ता हालत है" और कई वर्षों से इस पर कोई टायरिंग का काम नहीं हुआ है। लोगों का रोष: खराब सड़क की स्थिति के कारण स्थानीय लोगों में भारी रोष है। उन्होंने इस मुद्दे पर  प्रशासन से भी संपर्क किया है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत उटपुर के प्रधान संजय चौहान का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू को भी पत्र लिखा है तथा सहायक अभियंता लडभड़ोल के समक्ष भी यह बात रखी है। लेकिन उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। आलम यह है वाहन चालन खस्ता हालत सड़क पर सफर करने के ...

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 फरवरी तक कराएं 'ई-केवाईसी'-एसडीएम ई-केवाईसी' न कराने वाले किसान अगली किस्त का लाभ पाने से हो सकते हैं वंचित*

 

जोगिन्दरनगर,( मिंटू शर्मा) 02 फरवरी :एसडीएम जोगिन्दर नगर कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है तथा इसके लिये 10 फरवरी तक का समय दिया गया है। उन्होने बताया कि ई-केवाईसी न कराने वाले किसान इस योजना के तहत मिलने वाली अगली किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया अपने मोबाइल के माध्यम पी.एम. किसान पोर्टल या एप्प पर जाकर बिना किसी शुल्क के पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर 15 रुपये निर्धारित शुल्क अदा कर ई-केवाईसी कराया जा सकता है।
एसडीएम ने बताया कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब आधार आधारित भुगतान प्रणाली को अपनाया गया है। इसके लिये लाभार्थी को ई-केवाईसी और बैंक खाते का आधार के साथ लिंक होना अनिवार्य है। 10 फरवरी तक ई-केवाईसी न कराने वाले किसान अगली किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। उन्होने सभी लाभार्थी किसानों से निर्धारित तिथि से पहले प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी करवाने का आह्वान किया है।
सरकार प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसानों को सालाना 6-6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये सहायता राशि प्रतिवर्ष 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाती है।


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