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लोक निर्माण विभाग लडभड़ोल के सहायक अभियंता पवन गुलेरिया का कहना है कि लडभड़ोल- सांड़ा पतन सड़क मार्ग में गड्डों को मिट्टी से भरने के लिए लेबर को भेज दिया गया है तथा इस सड़क की टायरिंग के लिए अभी बजट का प्रावधान नहीं है जैसे बजट का प्रावधान होगा व सैंक्शन आएगी टायरिंग करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

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लडभड़ोल ( मिन्टु शर्मा)लडभड़ोल-सांडा पतन सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क का पता नहीं चलता है की हम सड़क में चले हैं या किसी खड्ड में चले है । हाल ही में भारी बारिश के कारण कुछ हिस्सों में सड़क धंसने और उफान पर आने से भी आवाजाही बाधित हुई थी। वर्तमान में, सड़क की मरम्मत और टायरिंग के काम न होने से लोग सड़क के किनारे खड़े होकर अपनी परेशानी व्यक्त कर रहे हैं, जैसा कि state HP TV ने बताया है।  सड़क की हालत: state hp tv के अनुसार, लडभड़ोल-उटपुर-सांडापतन मार्ग की बहुत खस्ता हालत है" और कई वर्षों से इस पर कोई टायरिंग का काम नहीं हुआ है। लोगों का रोष: खराब सड़क की स्थिति के कारण स्थानीय लोगों में भारी रोष है। उन्होंने इस मुद्दे पर  प्रशासन से भी संपर्क किया है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत उटपुर के प्रधान संजय चौहान का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू को भी पत्र लिखा है तथा सहायक अभियंता लडभड़ोल के समक्ष भी यह बात रखी है। लेकिन उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। आलम यह है वाहन चालन खस्ता हालत सड़क पर सफर करने के ...

कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आवाहन पर 20 फरवरी को किसानों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी निकालेगी पदयात्रा! प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव विमला चौहान ने की सभी कार्यकर्ताओं से भाग लेने की अपील!


 श्रीमती विमला चौहान सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं प्रभारी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हिमाचल प्रदेश ने कहा हे की केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान अध्यादेश ला कर तीन किसान विरोधी कानून राज्य सभा और लोकसभा में विपक्ष और किसानों के बिना पूछे पास करवाए, जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तीनों कानूनों को निरस्त करने के लिए पिछले 90 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों की अनदेखी जानबूझकर कर रही है।कई मर्तबा किसानों और सरकार के मध्य बात हो चुकी है लेकिन सरकार किसानों की उचित मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों का मानना है कि ये तीनों काले कानून हमने मांगे ही नहीं है तो इन को जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है। किसान फसलों के समर्थन मूल्य कानून बनाने के लिए सरकार के साथ कई दौर की वार्ता कर चुके हैं लेकिन सरकार कानून बनाने में आना कानी क्यों कर रही है ऐसा कानून बनाने से पूरे देश के किसानों को अत्याधिक लाभ होगा। किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह के हथकंडे सरकार अपनाने का प्रयास कर रही है जो किसानों और देश हित में ठीक नहीं है। केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को मीडिया और सरकारी समाचार के माध्यम से कमजोर दिखाना चाहती है कभी किसानों की मांगो के ले कर सुप्रीम कोर्ट ,टूल किट , देश द्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बोल कर भाजपा के मंत्री, विधायक और सांसद किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आवाहन पर किसानों के समर्थन में पद यात्रा निकाली जाएगी। बिमला चौहान सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि 20 फरवरी को सभी कांग्रेस संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस पद यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें तथा केंद्र सरकार के किसान विरोधी तानाशाही काले कानून वापस लेने के लिए मोदी सरकार का पर्दाफ़ाश करें । बिमला चौहान सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं प्रभारी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हिमाचल प्रदेश। ने कहा की कांग्रेस पार्टी तीनों कृषि काले कानून रद्द करने और किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य कानून बनाने के लिए किसानों के साथ है।

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