34 वर्षों के बाद आई भारत की नई शिक्षा नीति! स्कूल कॉलेज व्यवस्था में होंगे नए बदलाव! स्कूलों में 5+3+3+4 फॉर्मेट में होगी पढ़ाई!

मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि 34 साल के बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है। स्कूल-कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं।प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है।34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर 2 समितियां बनाई थीं. एक टीएसआर सुब्रमण्यम समिति और दूसरी डॉ. के कस्तूरीरंगन समिति बनाई गई थी।उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए बड़े स्तर पर सलाह ली गई. 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक्स, 676 जिलों से सलाह ली गई। सरकार की ओर से बताया गया कि नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर कर सकता है। सरकार की ओर से बताया गया कि आज की व्यवस्था में 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर कोई छात्र आगे नहीं पढ़ सकता है तो उसके पास कोई उपाय नहीं है. छात्र आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता है। नए सिस्टम में ये रहेगा कि एक साल के बाद सर्टिफिकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा, तीन या चार साल के बाद डिग्री मिल सकेगी।सरकार ने बताया कि मौजूदा शिक्षा नीति के तहत फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ्स लिया जा सकता है। इसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी लेकिन नई नीति में मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। जो मेजर प्रोग्राम हैं उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसके दो फायदे होंगे।आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं , वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं।इसके अलावा जो अलग-अलग विषयों में रूचि रखते हैं, जैसे जो म्यूजिक में रूचि रखते हैं, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती है। नई शिक्षा नीति में मेजर और माइनर के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी।
देश को मिली नई शिक्षा नीति, +2 सिस्टम खत्म, अब स्कूलों में 5+3+3+4 फार्मेट में होगी पढ़ाई!




   

नई दिल्ली – केंद्र की मोदी सरकार ने 34 साल पुरानी मौजूदा शिक्षा नीति की जगह बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फार्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फार्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा पहली और कक्षा दूसरी सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे।

3 से 5, 6 से 8 और 9 से 12!

फिर अगले तीन साल को कक्षा तीन से पांच की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में तीन साल मध्य चरण यानी कक्षा छह से आठ और माध्यमिक अवस्था के चार वर्ष यानी कक्षा नौ से 12 तक।

पढ़ सकते हैं मर्जी का पाठ्यक्रम!

इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें, वे ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत सभी स्कूलों में कक्षा पांचवीं तक के बच्चों को दिए जाने वाले दिशा-निर्देश मातृ भाषा या स्थानीय भाषा में दिए जाएंगे।

संस्कृत को तरजीह!

इसके अलावा सभी स्तरों पर संस्कृत और सेकेंडरी स्कूल लेवल पर विदेशी भाषाएं भी प्रस्तावित की जाएंगी। हालांकि, कोई भी भाषा किसी बच्चे पर थोपी नहीं जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत, जो बच्चे शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी चार साल का डिग्री प्रोग्राम होगा।

डिग्री प्रोग्राम!

वहीं, जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए तीन साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। रिसर्च में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एमफिल करने की बाध्यता नहीं होगी। वे एक साल कीएमए के बाद चार साल के डिग्री प्रोग्राम में जा सकेंगे। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है।

मिलेगी डिग्री और डिप्लोमा!


अभी की व्यवस्था में अगर चार साल इंजीनियरिंग पढ़ने या छह सेमेस्टर पढ़ने के बाद छात्र किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं, तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में एक साल के बाद सर्टिफिकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा निर्णय है

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